भारत गांवों का देश है। गांव के विकास के बिना देश की उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती है। महात्मा गांधी भी कहते थे ‘वास्तविक भारत का दर्शन गांवों में ही संभव है जहां भारत की आत्मा बसी हुई है।’

 

हमारे देश में आज़ादी के समय से ही गांवों के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। लेकिन ग्रामीण विकास (Rural Development) को कृषि विकास के साथ जोड़ दिया गया और यह मान लिया गया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि से ही ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आएगी। 

 

परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था, आज़ादी के एक दशक बाद वैचारिक परिवर्तन हुआ और ग्रामीण विकास के लिए अलग से मंत्रालय की स्थापना हुई। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। 

 

आज Knitter के इस ब्लॉग में हम ग्रामीण विकास मंत्रालय (Rural Development Ministry) के बारे में चर्चा करेंगे। इस ब्लॉग में हम आपको इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताएंगे। 

 

तो आइए सबसे पहले जानें, ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या है और गांवों के विकास में इसकी क्या भूमिका है।

 

ग्रामीण विकास मंत्रालय गांवों के विकास के लिए समर्पित भारत सरकार (Government of India) का मंत्रालय है। इस मंत्रालय को भारत के गांवों को विकसित और आदर्श गांव (Ideal Village) बनाने की ज़िम्मेदारी दी गई है। 

 

अब जानते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय का इतिहास (History of Rural Development Ministry) 

 

 

 

ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाने का उद्देश्य

• ग्रामवासियों को आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएं मुहैया कराना
• ग्रामीण विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाना
• ग्रामवासियों को बेहतर तथा उच्च जीवन स्तर प्रदान करना
• ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना

 

मंत्रालय के विभाग

1. ग्रामीण विकास विभाग                     2.  भूमि संसाधन विभाग

 

ग्रामीण विकास की प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं

 

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है।

 

 

यदि आप गांवों में रहते हैं तो आप भी उठा सकते ग्रामीण विकास मंत्रालय की इन योजनाओं का लाभ, आइए जानें ये योजनाएं

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MANREGA)

 

आपको बता दें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 (MANREGA), को 2 फरवरी, 2006 से शुरू किया गया है। यह योजना एक भारतीय श्रम कानून (Indian Labour Law)और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 'काम करने का अधिकार' प्रदान करना है। 

 

यह योजना गांव के लोगों को एक वर्ष में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देती है। इस योजना के लाभार्थियों में 50% महिलाएं होती है।

 

 

 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण PMAY-G यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत सरकार बीपीएल (BPL) परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 

 

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

 

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें पेंशन के रूप में वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्तमान में NSAP में 5 योजनाएं शामिल हैं-

• राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
• राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
• राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
• राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
• अन्नपूर्णा योजना

 

संक्षेप में कहें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत की सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। यह मंत्रालय ग्रामीण भारत के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 

 

आशा करते हैं Knitter के इस लेख में आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आप इस तरह के और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं तो आप Link पर जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं।